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Waqf (Amendment) Bill: ‘वक्फ बिल को न मानने वाले देशद्रोही, जेल जाने की होगी सजा

वक्फ (संशोधन) बिल पर बिहार में विरोध तेज हो गया है, जहां मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दिया है। बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच इस बिल को लेकर विवाद गहरा हो सकता है, जिसका असर आगामी बिहार विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा।

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Waqf (Amendment) Bill: ‘वक्फ बिल को न मानने वाले देशद्रोही, जेल जाने की होगी सजा
Waqf (Amendment) Bill

वक्फ (संशोधन) बिल ने देशभर में हलचल मचाई है, और विशेष रूप से बिहार में इसका विरोध जोर पकड़ रहा है। विपक्षी दल और मुस्लिम संगठनों ने इस बिल का विरोध किया है, जिसके चलते यह बिल राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का केंद्र बन गया है।

विरोधी दलों और मुस्लिम संगठनों का विरोध

बिहार के उपमुख्यमंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता विजय कुमार सिन्हा ने वक्फ (संशोधन) बिल के विरोधियों को देशद्रोही करार दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस बिल के खिलाफ बोलते हुए यह कहा कि वे इसे नहीं मानेंगे, उन्हें जेल में डाल दिया जाना चाहिए। यह बयान विपक्षी दलों और मुस्लिम नेताओं के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है।

बिहार में वक्फ बिल का प्रभाव

बिहार में इस बिल को लेकर खासा विरोध हो रहा है, जहां कई मुस्लिम नेता जेडीयू पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। इनमें पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी और जेडीयू के डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। उनका कहना है कि वक्फ बिल मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ है और इसके लागू होने से उनकी स्थिति और भी कमजोर हो सकती है।

गुलाम गौस का बयान: मुसलमानों के कल्याण के लिए जरूरी कदम

इस बीच, जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा, “अगर बीजेपी मुसलमानों के कल्याण के लिए वाकई चिंतित है, तो वह न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग और सच्चर समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें क्यों नहीं लागू कर रही है?” उन्होंने इस सवाल से यह संकेत दिया कि बीजेपी को पहले उन सिफारिशों पर ध्यान देना चाहिए जो मुसलमानों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं।

बिहार चुनाव पर वक्फ बिल का असर

बिहार में मुसलमानों की आबादी लगभग 18% है, और वे एक बड़ा वोट बैंक बनाते हैं। यह माना जा रहा है कि वक्फ (संशोधन) बिल का बिहार विधानसभा चुनाव पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। विपक्षी दलों का कहना है कि यह बिल मुसलमानों के अधिकारों पर हमला है, जबकि सरकार का दावा है कि यह बिल गरीब और पिछड़े मुसलमानों के लिए फायदेमंद साबित होगा। यह राजनीतिक विवाद आगामी चुनावों में महत्वपूर्ण हो सकता है।

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