उत्तर प्रदेश में बिना रजिस्ट्रेशन और सत्यापन के चल रहे ई-रिक्शा और ऑटो अब पुलिस के रडार पर आ गए हैं। राज्य सरकार ने यातायात व्यवस्था को बेहतर और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से इन अवैध रूप से चल रहे वाहनों पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। पुलिस ने कई जिलों में अभियान चलाकर ऐसे वाहनों को जब्त किया है, जो बिना पंजीकरण, फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस के सड़कों पर दौड़ रहे थे।
सलेमपुर में चला सघन अभियान
सलेमपुर में पुलिस ने ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ विशेष अभियान चलाया, जहां सड़कों पर बिना रजिस्ट्रेशन के दौड़ रहे 15 ई-रिक्शा और 5 ऑटो को जब्त कर कोतवाली भेजा गया। यह कार्रवाई न सिर्फ यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए थी, बल्कि अवैध गतिविधियों और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी जरूरी मानी जा रही है।
नोएडा में 44,000 से अधिक वाहनों का सत्यापन शुरू
नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक बड़ा सत्यापन अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत 44,000 से अधिक ऑटो और ई-रिक्शा चालकों की जांच की जाएगी। इस प्रक्रिया में ड्राइवर की पहचान, आपराधिक पृष्ठभूमि और दस्तावेज़ों की पूरी छानबीन की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नाबालिग चालकों और अवैध वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और सभी ड्राइवरों की जानकारी स्थानीय थानों में दर्ज की जाएगी।
उन्नाव में यूनिक नंबरिंग सिस्टम लागू
उन्नाव में इस अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए ई-रिक्शा, ऑटो और टेम्पो को यूनिक नंबर देने की योजना लागू की गई है। इस प्रक्रिया के तहत हर वाहन को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी, जिससे उसकी वैधता सुनिश्चित हो सके। सत्यापन के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट, पंजीकरण दस्तावेज़ और बीमा जैसी सभी आवश्यक चीजों की जांच की जा रही है।
सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम
इन अभियानों का मुख्य उद्देश्य है सड़कों को बिना रजिस्ट्रेशन और आवश्यक कागजातों के चलने वाले वाहनों से मुक्त कराना और यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाना। सरकार मानती है कि इन नियमों के पालन से अपराध पर अंकुश लगेगा और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
