1 अप्रैल 2025 से देशभर में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव (Rule Change From 1st April) लागू कर दिए गए हैं, जो सीधे आम आदमी की जेब, निवेश और टैक्स सिस्टम को प्रभावित करते हैं। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ ही इनकम टैक्स स्लैब, एलपीजी सिलेंडर की कीमतें, बैंक अकाउंट के नियम, पेंशन स्कीम और टीडीएस लिमिट में बड़े बदलाव हुए हैं। अगर आप नौकरीपेशा हैं, या आपकी सालाना इनकम 12 लाख रुपये तक है, तो ये बदलाव आपके लिए बेहद जरूरी हैं।
LPG Cylinder Price Cut से मिली राहत
1 अप्रैल 2025 को ही LPG सिलेंडर की कीमतों में कटौती का ऐलान किया गया। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों ने खासतौर पर 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में कमी की है। दिल्ली में यह सिलेंडर 41 रुपये सस्ता हुआ है जबकि कोलकाता में 44.50 रुपये की कटौती देखी गई है। हालांकि, 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को इस बार राहत नहीं मिल पाई।
12 लाख रुपये तक की इनकम पर अब नहीं देना होगा टैक्स
नया टैक्स स्लैब (New Tax Slab) 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आ चुका है। अब सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी गई है, बशर्ते आप नए टैक्स सिस्टम को चुनते हैं। इसके अलावा, वेतनभोगी कर्मचारियों को 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन की सुविधा भी दी गई है। इसका मतलब है कि 12.75 लाख रुपये तक की सैलरी इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हो गई है। यह नया स्लैब पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह प्रस्तावित नए टैक्स बिल के अंतर्गत लागू हुआ है।
अब ज्यादा कैश फ्लो की मिलेगी सुविधा
1 अप्रैल 2025 से TDS (Tax Deducted at Source) के नियमों को भी अपडेट किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा को बढ़ाकर अब 1 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, किराये की आय पर भी छूट की सीमा 6 लाख रुपये सालाना कर दी गई है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य टैक्सपेयर्स के कैश फ्लो को बेहतर बनाना और अनावश्यक कटौती को रोकना है।
Unified Pension Scheme (UPS) की शुरुआत
केंद्र सरकार द्वारा Unified Pension Scheme (UPS) को 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया गया है। यह योजना केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन का विकल्प देती है। अगर कर्मचारी UPS के तहत पेंशन चाहते हैं, तो उन्हें UPS विकल्प चुनने के लिए पोर्टल पर जाकर क्लेम फॉर्म भरना होगा। अगर वे UPS नहीं चुनते हैं, तो उनके पास NPS का विकल्प खुला रहेगा। UPS चुनने वाले कर्मचारियों को सरकार उनकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 8.5% अतिरिक्त अंशदान देगी। UPS के अंतर्गत न्यूनतम 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी, बशर्ते कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की गई हो।
SBI और PNB समेत बैंकों में मिनिमम बैलेंस नियमों में बदलाव
1 अप्रैल से SBI और PNB सहित कई बैंकों ने सेविंग अकाउंट के मिनिमम बैलेंस नियमों में संशोधन किया है। अब सेक्टर वाइज नए मानदंड लागू होंगे और निर्धारित न्यूनतम राशि खाता में न होने पर फाइन लगाया जाएगा। यह बदलाव खाताधारकों को अपने खाते को संतुलित रखने के लिए प्रेरित करेगा और बैंकिंग अनुशासन को सुदृढ़ करेगा।
कारें हुईं महंगी, Toll Tax में बढ़ोतरी
अप्रैल 2025 की शुरुआत के साथ ही Maruti Suzuki (4%), Tata Motors, KIA, Hyundai, Mahindra (3%) और Renault (2%) जैसी कंपनियों ने अपनी कारों की कीमतें बढ़ा दी हैं। इनपुट कॉस्ट और कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी को इसकी मुख्य वजह बताया गया है। इसके साथ ही कई नेशनल हाईवे पर Toll Tax की दरों में भी इजाफा हुआ है, जिससे यात्रा खर्च और महंगा हो जाएगा।
