मुजफ्फरपुर जिले में दाखिल-खारिज (Bihar Land Mutation) मामलों में लापरवाही बरतने वाले राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी (DM) सुब्रत कुमार सेन ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक के दौरान साफ कर दिया कि जिन अंचलों में दस से अधिक दाखिल-खारिज के मामले लंबित पाए जाएंगे, वहां के अधिकारियों पर जुर्माना लगाने के साथ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने 15 अप्रैल तक सभी लंबित मामलों के निष्पादन की डेडलाइन तय की है।
यह भी देखें: UP Scholarship: यूपी सरकार दे रही है प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जानिये क्या है आवेदन प्रक्रिया
दाखिल-खारिज मामलों में तेजी लाने के निर्देश
DM ने स्पष्ट किया कि दाखिल-खारिज (Land Mutation) मामलों को तेजी से निपटाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इस दिशा में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी लंबित मामलों का निष्पादन करें, अन्यथा विभागीय कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
अंचलों में लंबित दाखिल-खारिज के मामले
समीक्षा बैठक में यह सामने आया कि कई अंचलों में अब भी सैकड़ों दाखिल-खारिज के मामले लंबित हैं। प्रमुख प्रखंडों में लंबित मामलों की संख्या इस प्रकार है:
- मुशहरी: 1648
- बोचहां: 1428
- कांटी: 842
- मीनापुर: 909
- औराई: 673
- कुढ़नी: 480
- गायघाट: 390
- मोतीपुर: 306
- सरैया: 624
- बंदरा: 84
- मुरौल: 61
- सकरा: 35
इन आंकड़ों के आधार पर जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि जिन अंचलाधिकारियों और राजस्व कर्मियों की लापरवाही से यह स्थिति बनी है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।
यह भी देखें: 1 अप्रैल से बैंकिंग सिस्टम में बड़ा झटका! बदल गए 6 अहम नियम – खाताधारकों को जानना जरूरी
अभियान बसेरा के तहत भूमि आवंटन में तेजी
‘अभियान बसेरा’ की समीक्षा के दौरान DM ने निर्देश दिया कि प्रत्येक अंचलाधिकारी को कम से कम 20 भूमि आवंटन मामलों को निष्पादित करना होगा, जिससे जिले की रैंकिंग में सुधार हो सके। साथ ही, भू-लगान का काम कैंप मोड में पूरा करने का आदेश देते हुए 31 मार्च तक 90 प्रतिशत निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
जमाबंदी और आधार सीडिंग में खराब प्रदर्शन पर स्पष्टीकरण
DM ने जमाबंदी (Land Records) में खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलों जैसे कांटी, मुशहरी, बोचहां और औराई के अधिकारियों से भी जवाब तलब किया। उन्होंने कहा कि आधार सीडिंग, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र निर्गत करना तथा परिमार्जन प्लस के मामलों को भी टाइम फ्रेम के अंदर प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें।
नीलामवाद मामलों में तेजी लाने का निर्देश
DM सुब्रत कुमार सेन ने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की समीक्षा बैठक में नीलामवाद (Auction Cases) के लंबित मामलों को भी प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि जिले में अब नीलामपत्र पदाधिकारियों की संख्या 90 हो चुकी है। प्रत्येक प्रखंड स्तर पर पदाधिकारियों को नामित किया गया है और उन्हें बिपार्ड (BIPARD) में प्रशिक्षण भेजा जाएगा। उन्होंने गंभीरता से मामले के निष्पादन की आवश्यकता पर जोर देते हुए चेतावनी दी कि लापरवाही करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यह भी देखें: Traffic Challan: अब पुलिस नहीं काट सकेगी इस तरह के चालान! परिवहन विभाग ने नया नियम किया जारी
भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं में शीघ्रता के निर्देश
मीनापुर-टेंगराहा सड़क योजना की समीक्षा में पाया गया कि 14 मौजों में से चार में अब तक पंचाट घोषित नहीं हुआ है। इस पर DM ने भू-अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द पंचाट घोषित कर भुगतान की प्रक्रिया शुरू करें।
अखाड़ाघाट पुल के समानांतर पुल निर्माण पर भी नजर
अखाड़ाघाट पुल के समानांतर नया पुल बनाने की प्रक्रिया में एप्रोच पथ के दर निर्धारण का काम जारी है। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि शीघ्र प्राक्कलन तैयार कर पंचाट घोषित करते हुए भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ करें।
मुआवजा भुगतान को लेकर कैंप का आयोजन
मुजफ्फरपुर-सुगौली दोहरीकरण रेल लाइन परियोजना के तहत मोतीपुर के महवल गांव में 25 मार्च को कैंप लगाकर मुआवजा वितरण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पूरी पारदर्शिता से भुगतान सुनिश्चित किया जाए ताकि रैयतों को समय पर लाभ मिल सके।
नगर पंचायत कार्यालय निर्माण की प्रक्रिया तेज
जिले के नये नगर पंचायतों के कार्यालय निर्माण के लिए भूमि चिह्नित करने की प्रक्रिया जारी है। जिलाधिकारी ने सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अंचलाधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करें और प्रस्ताव को नगर विकास विभाग को भेजा जाए।
यह भी देखें: IPL 2025 में नया धमाका! वाइड और नो बॉल पर अब नहीं होगा झगड़ा – BCCI ने लाई नई टेक्नोलॉजी
अनुपस्थित अधिकारियों से स्पष्टीकरण
समीक्षा बैठक में बरूराज के कार्यपालक पदाधिकारी की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए DM ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। बैठक में नगर आयुक्त विक्रम वीरकर, उप विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम, अपर समाहर्ता राजस्व संजीव कुमार, जिला बंदोबस्त पदाधिकारी फिरोज अख्तर समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
