हाल ही में राशन कार्ड से संबंधित कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनका लाभार्थियों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। इन परिवर्तनों का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और वास्तविक जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाना है। इसके तहत कई नए नियमों को लागू किया गया है, जैसे ई-केवाईसी (e-KYC) की अनिवार्यता, राशन कार्ड और आधार लिंकिंग, राशन वितरण में कटौती और नए लाभों की शुरुआत। आइए, इन बदलावों के बारे में विस्तार से समझते हैं।
ई-केवाईसी (e-KYC) की अनिवार्यता
कई राज्यों में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में 13 फरवरी 2024 के बाद यदि लाभार्थियों ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो उन्हें मार्च 2024 से राशन मिलना बंद हो सकता है। यह कदम फर्जी राशन कार्ड धारकों की पहचान करने और वास्तविक लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने के लिए उठाया गया है। इससे राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी और वास्तविक जरूरतमंदों को प्राथमिकता मिलेगी।
राशन कार्ड और आधार लिंकिंग
झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभार्थियों की पहचान के लिए राशन कार्ड और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग राशन कार्ड का सत्यापन करेगा ताकि लाभार्थियों की सही पहचान की जा सके। इस कदम से फर्जी लाभार्थियों की पहचान करना आसान होगा और वास्तविक जरूरतमंदों को लाभ मिलेगा।
राशन वितरण में बदलाव और नए लाभ
कुछ राज्यों में राशन वितरण प्रणाली में बदलाव किए गए हैं, जिनसे कुछ लाभार्थियों को राशन मिलना बंद हो सकता है, जबकि कुछ नए लाभार्थियों को जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में ई-केवाईसी न कराने वाले लाभार्थियों को राशन मिलना बंद हो सकता है, जबकि जिनका ई-केवाईसी पूरा है, उन्हें राशन जारी रहेगा। इस बदलाव से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल योग्य लाभार्थियों को राशन मिले।
राशन वितरण की अंतिम तिथि बढ़ाई गई
कुछ राज्यों में राशन वितरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। उदाहरण के लिए, हाल ही में 85 लाख राशन कार्ड धारकों के लिए राशन वितरण की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इस अवधि में यदि लाभार्थी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, तो उन्हें राशन जारी रहेगा। यह अतिरिक्त समय उन लाभार्थियों के लिए है, जो अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवा पाए हैं।
नए लाभों की शुरुआत
कुछ राज्यों में राशन कार्ड धारकों के लिए नए लाभ शुरू किए गए हैं। उदाहरण के लिए, 1 अप्रैल 2025 से राशन कार्ड पर 6 नए लाभ मिलेंगे, जिनमें महिला समृद्धि योजना शामिल है। इस योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उनका आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी।
