मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स-Property Tax बढ़ाने की तैयारी एक बार फिर चर्चा में है। ब्रिहनमुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (BMC) ने 12.5% से 13% तक प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे मंजूरी के लिए बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी को भेजा गया है। यह प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद राज्य सरकार को भेजा जाएगा। इस कदम से पहले ही कचरा टैक्स-Garbage Tax जैसी नई कर प्रणालियों से जूझ रहे मुंबईकरों पर एक और आर्थिक बोझ पड़ सकता है।
2015 के बाद पहली बार प्रस्तावित है टैक्स में इज़ाफ़ा
बीएमसी के अधिकारियों के अनुसार, प्रॉपर्टी टैक्स में पिछली बार बढ़ोतरी वर्ष 2015 में की गई थी। बीएमसी के नियमों के अनुसार, हर 5 साल में प्रॉपर्टी टैक्स की दरों की समीक्षा की जाती है। लेकिन साल 2020 में जब कोविड-19 महामारी ने देश को जकड़ा, तो टैक्स दरों में प्रस्तावित बदलाव टाल दिए गए। अब, पांच साल से भी अधिक समय बाद, बीएमसी इस टैक्स में संशोधन के लिए तैयार है।
रिकॉर्डतोड़ वसूली के बाद भी टैक्स बढ़ाने की तैयारी
दिलचस्प बात यह है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बीएमसी ने तय लक्ष्य 6213 करोड़ रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली की है। इसके साथ ही, जुर्माने के रूप में 178.39 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय भी दर्ज की गई है, जो अब तक का सबसे अधिक प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन है। पिछली सबसे बड़ी वसूली वर्ष 2021-22 में हुई थी, जब बीएमसी ने 5791 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे। इसके बावजूद, अब फिर से टैक्स बढ़ाने की योजना को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
वॉर्ड वाइज टैक्स कलेक्शन: कहां से कितनी आय हुई?
इस वित्तीय वर्ष में सबसे कम प्रॉपर्टी टैक्स बी वॉर्ड (सैंडहर्स्ट रोड) से केवल 36.33 करोड़ रुपये मिला है, जबकि आर नॉर्थ वॉर्ड (दहिसर) से 75.65 करोड़ रुपये और सी वॉर्ड (कालबादेवी) से 87.83 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। 26 मई 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2025 तक की तय अवधि में बीएमसी ने कुल 6213 करोड़ रुपये टैक्स के रूप में वसूल लिए हैं, जिसमें 178.50 करोड़ रुपये का जुर्माना भी शामिल है।
मुंबईकरों के लिए क्या है इसका असर?
अगर प्रस्तावित प्रॉपर्टी टैक्स वृद्धि को मंजूरी मिल जाती है, तो यह सीधे तौर पर मुंबई के रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकों की जेब पर असर डालेगा। पहले से ही महंगाई, कचरा टैक्स और अन्य सेवा शुल्कों में बढ़ोतरी के चलते आम नागरिक पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में यह नई टैक्स वृद्धि एक और चुनौती पेश कर सकती है।
