मुद्रा योजना में मिलेगा ₹20 लाख तक का लोन, बैंक नहीं कर सकेगा मन, यहां करें कंप्लेन

वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अहम घोषणा की थी, जिसे अब अमल में लाया जा चुका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत मिलने वाले लोन की सीमा को अब दोगुना कर दिया गया है। पहले जहां अधिकतम ₹10 लाख तक का लोन मिलता था, अब यह सीमा बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गई है। यह फैसला खासकर छोटे उद्यमियों, स्टार्टअप्स और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।

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केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई यह घोषणा न केवल लाखों छोटे व्यवसायियों के लिए राहत की खबर है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एक ठोस कदम भी है। मुद्रा योजना के तहत ₹20 लाख तक का लोन अब एक नया अवसर है, जिसे समझदारी से इस्तेमाल कर भारत की युवा शक्ति नई ऊंचाइयों को छू सकती है।

मुद्रा योजना का उद्देश्य और लाभ

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) की शुरुआत 2015 में हुई थी, जिसका उद्देश्य छोटे और मझोले उद्यमों (MSMEs) को बिना गारंटी लोन उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत तीन श्रेणियों में लोन दिए जाते हैं — शिशु (Shishu), किशोर (Kishore) और तरुण (Tarun)। शिशु के तहत ₹50,000 तक, किशोर में ₹5 लाख तक और तरुण में पहले ₹10 लाख तक का लोन दिया जाता था। अब तरुण श्रेणी की सीमा को बढ़ाकर ₹20 लाख कर दिया गया है।

इस निर्णय से लाखों छोटे व्यवसायियों, महिलाओं, ग्रामीण उद्यमियों और स्टार्टअप्स को सीधा लाभ मिलेगा, जो सीमित पूंजी के कारण अपने व्यापार का विस्तार नहीं कर पाते थे।

कैसे मिलेगा 20 लाख तक का मुद्रा लोन?

मुद्रा लोन के लिए किसी प्रकार की गारंटी या सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती। लोन के लिए आवेदक को बैंक या किसी वित्तीय संस्था में आवेदन करना होता है। आवेदन पत्र के साथ व्यवसाय की योजना, पहचान पत्र, पते का प्रमाण और बैंक स्टेटमेंट जैसी आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होते हैं।

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सरकार की तरफ से बढ़ाई गई यह सीमा खासकर उन व्यवसायों को गति देगी जो रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy), मैन्युफैक्चरिंग, रीटेल, हॉस्पिटैलिटी, कृषि-आधारित उद्योग और सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

अगर बैंक करे आनाकानी, तो कहां करें शिकायत?

हालांकि कई बार देखा गया है कि बैंक मुद्रा लोन के आवेदन को लेकर उदासीनता दिखाते हैं या अनावश्यक दस्तावेज़ मांगते हैं। अगर कोई बैंक या वित्तीय संस्था लोन देने में आनाकानी करती है या बिना कारण लोन रिजेक्ट कर देती है, तो आप उसकी शिकायत सीधे आरबीआई (Reserve Bank of India) को कर सकते हैं।

शिकायत करने के लिए ग्राहक आरबीआई की कस्टमर सर्विस सेल (Customer Service Cell) से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) के तहत भी अपनी समस्या का समाधान पाया जा सकता है।

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बढ़े हुए लोन की क्या होगी शर्तें?

₹20 लाख तक के मुद्रा लोन की शर्तों में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, जैसे कि:

• ब्याज दर बैंक की नीति के अनुसार होगी, लेकिन सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा सकती है।
• लोन की अदायगी की अवधि और मोरेटोरियम (EMI शुरू होने से पहले की अवधि) बैंक और लोन राशि के अनुसार तय होगी।
• व्यवसाय की संभावनाओं और क्रेडिट स्कोर को आधार बनाया जाएगा।

छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स को मिलेगा बड़ा फायदा

इस फैसले से खासकर ग्रामीण भारत में उन लोगों को लाभ मिलेगा जो पारंपरिक रोजगार के बजाय स्वरोजगार की ओर बढ़ना चाहते हैं। महिला उद्यमियों, युवाओं और रिटायर्ड कर्मचारियों को यह मौका मिल सकेगा कि वे अपने सपनों का व्यवसाय शुरू कर सकें।

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मुद्रा योजना देश की इकोनॉमी में माइक्रो लेवल पर बड़ा बदलाव लाने की दिशा में एक सफल पहल साबित हुई है। अब ₹20 लाख तक की सीमा के साथ यह योजना और अधिक सशक्त होती दिख रही है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं आवेदन

अब मुद्रा लोन के लिए कई सरकारी डिजिटल पोर्टल्स जैसे कि जन धन, स्टैंडअप इंडिया, पीएमईजीपी आदि से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यह प्रक्रिया पारदर्शिता को बढ़ावा देती है और आवेदनकर्ता को घर बैठे सुविधा मिलती है।