12वीं के बाद एक साथ दो डिग्री! ड्यूल डिग्री प्रोग्राम से ऐसे करें भविष्य की जबरदस्त तैयारी
डुअल डिग्री प्रोग्राम छात्रों को एक ही समय में दो अलग-अलग विषयों की पढ़ाई का मौका देता है, जिससे वे अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट दोनों डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रोग्राम समय और पैसे की बचत करता है, साथ ही करियर में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है। यह छात्रों को बहुआयामी विशेषज्ञता और व्यापक स्किल सेट प्रदान करता है।
BHU में अब 3 नहीं, 4 साल की डिग्री! जानें ग्रेजुएशन और PhD में क्या-क्या बदलेगा
BHU ने नई शिक्षा नीति-2020 के तहत शास्त्री और अन्य स्नातक पाठ्यक्रमों को अब 4 वर्षों का कर दिया है। UG Research कोर्स से छात्रों को सीधे Ph.D में प्रवेश मिलेगा। विदेशी छात्रों को मेरिट के आधार पर प्रवेश देने की व्यवस्था है। हालांकि फीस और सीट स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुछ विशेष कोर्स अब भी NEP के दायरे से बाहर हैं।
बचत करने वालों के लिए जरूरी खबर! अप्रैल से इन योजनाओं पर बदल जाएगा ब्याज – देखें नया रेट
जनवरी-मार्च 2025 तिमाही में पोस्ट ऑफिस की योजनाओं पर ब्याज दरें स्थिर हैं, जिसमें सुकन्या समृद्धि योजना और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर सबसे अधिक 8.2% रिटर्न मिल रहा है। महिला सम्मान प्रमाणपत्र योजना मार्च 2025 तक उपलब्ध है। PPF, NSC, RD, KVP और टाइम डिपॉजिट जैसे विकल्पों में गारंटीड रिटर्न के साथ टैक्स बचत भी संभव है। यह समय है सही स्कीम चुनकर सुरक्षित निवेश का।
संविदा कर्मचारियों को मिलेगी पक्की नौकरी? सरकार ने सदन में दिया बड़ा संकेत
मध्यप्रदेश में नियमित सरकारी कर्मचारियों की कमी के चलते प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सरकार द्वारा विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 3 लाख पद खाली हैं। आउटसोर्स और संविदा कर्मियों पर निर्भरता बढ़ी है, जिससे काम की गुणवत्ता और जवाबदेही पर असर पड़ा है। मुख्यमंत्री ने भर्ती अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जिससे प्रशासनिक ढांचे को फिर से मजबूत किया जा सके।
ATM से कैश निकालना होगा और महंगा! 1 मई से बढ़ेंगे चार्ज – जानिए कितना लगेगा एक्स्ट्रा
1 मई से ATM से नकद निकालना महंगा हो गया है। RBI ने इंटरचेंज शुल्क में 2 रुपये की वृद्धि की है, जिससे अब हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर 19 रुपये और बैलेंस चेक करने पर 7 रुपये का शुल्क देना होगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी के बावजूद यह बदलाव कैश पर निर्भर ग्राहकों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।
NJAC फिर से होगा लागू? सरकार की बड़ी प्लानिंग, सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पहले किया था खारिज
न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग के बीच, NJAC (National Judicial Appointments Commission) कानून एक बार फिर चर्चा में है। 2015 में असंवैधानिक घोषित किए जाने के बावजूद, हालिया घटनाएं इसे पुनर्जीवित करने की संभावनाएं दिखा रही हैं। यह लेख NJAC और कॉलेजियम सिस्टम की तुलना करते हुए, न्याय व्यवस्था में संभावित सुधारों की ओर इशारा करता है।
अब ड्राइवर को झपकी आई तो सिस्टम बजा देगा अलार्म! ट्रकों में लगेगा अनिवार्य सेफ्टी अलर्ट फीचर
सरकार ने सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए अप्रैल 2026 से 8 या अधिक पैसेंजर वाले वाहनों में एडवांस सेफ्टी फीचर्स को अनिवार्य करने की योजना बनाई है। इनमें AEBS, DDAWS, LDWS और BSMS जैसे फीचर्स शामिल होंगे। यह कदम सड़क सुरक्षा को मजबूती देगा और जानलेवा दुर्घटनाओं में कमी लाने में मदद करेगा।
₹2500 का फायदा चाहिए? राशन कार्ड में ये नाम अभी चेक कर लें, वरना छूट सकता है मौका
दिल्ली की महिला समृद्धि योजना के तहत पात्र महिलाओं को ₹2500 प्रतिमाह मिलेंगे, लेकिन इसके लिए राशन कार्ड में महिला का नाम HOF (Head of Family) होना अनिवार्य है। नाम सही न होने पर लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और नाम बदलवाने की प्रक्रिया भी आसान है, जिसे 30 दिनों के भीतर पूरा किया जा सकता है।
1 अप्रैल से बैंकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव! एक छोटी गलती और कट सकता है आपका पैसा
बैंकिंग नियमों में 1 अप्रैल 2025 से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ATM शुल्क बढ़ा दिया गया है, डिजिटल बैंकिंग को सुरक्षित बनाया गया है, मिनिमम बैलेंस नियमों में संशोधन हुआ है और ब्याज दरें अब बैलेंस पर आधारित होंगी। ग्राहकों को समय रहते इन नियमों को समझकर खुद को नुकसान से बचाना होगा और बेहतर फायदे उठाने होंगे।
PM Vishwakarma Silai Machine Yojana: सभी महिलाओं को फ्री में मिल रही सिलाई मशीन – करें ऑनलाइन आवेदन
PM Vishwakarma Silai Machine Yojana का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ₹15,000 की राशि, फ्री सिलाई ट्रेनिंग और ₹500 प्रतिदिन का भत्ता मिलता है। साथ ही ₹3 लाख तक का लोन भी कम ब्याज दर पर दिया जाता है। यह योजना समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल है।
