केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को लेकर हाल के दिनों में चर्चाएं तेज़ रही हैं। सोशल मीडिया और कई समाचार माध्यमों में यह दावा किया जा रहा था कि सरकार जल्द ही सेवानिवृत्ति-Retirement Age में बदलाव कर सकती है। लेकिन इन सभी अटकलों पर अब विराम लग गया है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने संसद में स्पष्ट किया है कि फिलहाल केंद्र सरकार की रिटायरमेंट पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। इसका साफ मतलब यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष ही बनी रहेगी।
यह बयान संसद में तब आया जब एक बार फिर से यह सवाल सांसदों द्वारा उठाया गया कि क्या सरकार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र में कोई संशोधन करने जा रही है। मंत्री के जवाब ने न केवल अफवाहों को खारिज किया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि सरकार की प्राथमिकता फिलहाल अन्य प्रशासनिक सुधार हैं, न कि रिटायरमेंट पॉलिसी-Retirement Policy में बदलाव।
क्या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के रिक्त पद समाप्त किए जा रहे हैं?
इस मुद्दे से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण सवाल संसद में उठा कि क्या सरकार रिटायर होने वाले कर्मचारियों के खाली पदों को खत्म कर रही है? इस पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। उन्होंने बताया कि रिक्तियों-Vacancies को खत्म करने की कोई नीति फिलहाल सरकार ने नहीं अपनाई है।
हालांकि, यह भी स्वीकार किया गया कि 2014 से अब तक कितने पद समाप्त किए गए हैं, इसका कोई स्पष्ट आंकड़ा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी न होना इस दिशा में पारदर्शिता की एक कमी को जरूर दर्शाता है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकालना कि सरकार छिपकर पद खत्म कर रही है, उचित नहीं होगा।
राज्य और केंद्र के कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में अंतर क्यों?
एक और प्रश्न जो सांसदों द्वारा उठाया गया, वह था कि जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष है, तो राज्यों में यह अलग-अलग क्यों है? इस पर सरकार ने जवाब दिया कि राज्य सरकारें-State Governments इस विषय में स्वतंत्र हैं और यह उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए केंद्र सरकार राज्यों की रिटायरमेंट पॉलिसी से संबंधित कोई आंकड़ा नहीं रखती है। उदाहरण के तौर पर, कुछ राज्यों में यह उम्र 58 वर्ष तो कुछ में 62 वर्ष भी है।
यह विषय केंद्र और राज्य की प्रशासनिक स्वायत्तता को दर्शाता है और यह बताता है कि हर राज्य अपने हिसाब से कर्मचारी नीतियों को बना सकता है।
क्या कर्मचारी संघों ने रिटायरमेंट उम्र में बदलाव की मांग की?
समय-समय पर यह खबरें सामने आती रही हैं कि कर्मचारी संगठनों ने रिटायरमेंट एज-Retirement Age में वृद्धि या कटौती की मांग की है। लेकिन संसद में दिए गए जवाब में यह साफ किया गया कि अभी तक राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्श तंत्र) की ओर से कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं दिया गया है।
इससे यह स्पष्ट होता है कि कर्मचारी यूनियनें फिलहाल इस मुद्दे पर कोई संगठित दबाव नहीं बना रही हैं, और न ही सरकार को इस दिशा में सोचने के लिए बाध्य कर रही हैं।
