अब आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर न सिर्फ बिजली के भारी बिल से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि सरकार की नई योजना के तहत दोगुनी सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर देश में रिन्यूएबल एनर्जी-Renewable Energy को बढ़ावा देने के लिए खास पहल कर रही हैं। इस अभियान का मकसद न सिर्फ लोगों को किफायती बिजली देना है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता देना है।
क्या है दोगुनी सब्सिडी योजना का उद्देश्य
सरकार की यह योजना प्रधानमंत्री सूर्य गृह योजना (PM Surya Ghar Yojana) के अंतर्गत चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य देशभर में 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना है। इसके लिए सरकार 1 KW से लेकर 10 KW तक की सोलर कैपेसिटी पर सब्सिडी प्रदान कर रही है। खास बात ये है कि यह ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम होता है, जिससे अतिरिक्त बिजली सीधे ग्रिड में जाती है और आपको बिजली बिल में भारी राहत मिलती है।
किन जरूरतों को पूरा करना जरूरी है सब्सिडी पाने के लिए
अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। सबसे पहले, आपकी छत पर कम से कम 10 वर्ग मीटर की जगह होनी चाहिए ताकि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया जा सके। साथ ही, आपके पास एक सक्रिय बिजली कनेक्शन होना चाहिए और बिजली बिल में कंज्यूमर नंबर स्पष्ट होना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि सोलर इक्विपमेंट आपको उसी वेंडर से खरीदना होगा जो आपके राज्य की डिस्कॉम लिस्ट में रजिस्टर्ड सोलर वेंडर के रूप में शामिल हो।
दोगुनी सब्सिडी कैसे मिलती है
अब आते हैं असली ट्विस्ट पर – दोगुनी सब्सिडी! उदाहरण के तौर पर, अगर आप 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं जिसकी कीमत लगभग ₹1,20,000 है, तो केंद्र सरकार ₹60,000 और राज्य सरकार ₹34,000 की सब्सिडी देती है। यानि कुल ₹94,000 की राहत और आपको केवल ₹26,000 खर्च करने होते हैं। यह सीधे तौर पर लगभग 78% की बचत है। इससे यह साबित होता है कि सरकार वाकई में सोलर एनर्जी-Solar Energy को आम जनता तक पहुंचाना चाहती है।
कैसे करें सोलर सब्सिडी के लिए आवेदन
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको National Portal for Rooftop Solar (pmsuryaghar.gov.in) पर जाना होगा। यहां से आप अपने राज्य के रजिस्टर्ड वेंडर से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन के बाद अधिकारी आपके घर की छत और बिजली कनेक्शन का वेरिफिकेशन करेंगे। सिस्टम इंस्टॉलेशन और नेट मीटरिंग की प्रक्रिया पूरी करने के बाद वेंडर द्वारा पूरी रिपोर्ट पोर्टल पर सबमिट की जाएगी। इसके बाद आपको सरकारी सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
क्या हैं इस योजना के प्रमुख फायदे
सबसे बड़ा फायदा है हर महीने 300 यूनिट तक की मुफ्त बिजली। इसके अलावा, आपका मासिक बिजली बिल 70-90% तक कम हो सकता है। एक बार सोलर सिस्टम लगवाने के बाद इसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल होती है, जो इसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनाता है। साथ ही, यह आपके घर की वैल्यू को भी बढ़ाता है और पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली को बढ़ावा देता है।
