Ration Card e-KYC को लेकर केंद्र सरकार ने एक बार फिर बड़ी राहत दी है। राशन कार्डधारकों के लिए e-KYC की आखिरी तारीख चौथी बार बढ़ाकर अब 30 अप्रैल 2025 कर दी गई है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह अंतिम मौका है, और इसके बाद डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। ऐसे में जिन लाभार्थियों ने अब तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं करवाई है, उनके सामने बड़ा खतरा मंडरा रहा है।
सरकार की सख्ती: डेडलाइन के बाद रद्द हो सकते हैं Ration Cards
केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी लाभार्थी 30 अप्रैल 2025 तक ई-केवाईसी पूरा नहीं करता है, तो उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही, उन्हें सरकारी राशन (Free Ration under NFSA) मिलना भी बंद हो जाएगा। यह निर्णय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा लिया गया है, ताकि लाभार्थियों की वास्तविकता की पुष्टि हो सके और फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सके।
5 लाख लाभार्थी अब भी हैं प्रक्रियाओं से बाहर
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी भी लगभग 5 लाख राशन कार्डधारकों ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इस कारण उन्हें भविष्य में सरकारी अनाज योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो सकता है। कई राज्यों में प्रशासनिक स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को समय रहते अपडेट किया जा सके।
अभियान तेज: प्रशासनिक स्तर पर चल रही निगरानी
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में डोर-टू-डोर कैम्पेन, पब्लिक अनाउंसमेंट, और स्थानीय पंचायतों के माध्यम से जानकारी फैलाने का काम तेज़ कर दिया गया है। जिला प्रशासन और खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी पात्र लाभार्थी से यह सुविधा छूट न जाए।
क्यों जरूरी है e-KYC?
e-KYC (Electronic Know Your Customer) प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है कि लाभार्थियों की पहचान को डिजिटली वेरीफाई किया जा सके। इससे न सिर्फ डुप्लिकेट या फर्जी राशन कार्ड का पता चलता है, बल्कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता भी आती है। यह प्रक्रिया आधार-Aadhaar के माध्यम से की जा रही है, जो कि डिजिटल इंडिया अभियान का भी हिस्सा है।
कहां और कैसे कराएं Ration Card e-KYC?
लाभार्थी अपने नजदीकी राशन दुकानों, CSC केंद्रों (Common Service Center) या राज्य की PDS पोर्टल पर जाकर अपनी e-KYC करा सकते हैं। कई राज्य सरकारों ने अपने मोबाइल ऐप या पोर्टल पर भी यह सुविधा शुरू की है, जिससे लोग घर बैठे भी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
फर्जी लाभार्थियों पर कसेगा शिकंजा
सरकार का यह कदम फर्जी राशन कार्डधारकों पर नकेल कसने की दिशा में उठाया गया है। हर साल केंद्र सरकार करोड़ों रुपये की सब्सिडी के तहत राशन वितरण करती है, और इस प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ई-केवाईसी बेहद जरूरी हो गया है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार, अब तक लाखों फर्जी कार्ड पहले ही निरस्त किए जा चुके हैं, और आगे भी इस प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया जाएगा।
क्या होगा अगर e-KYC न हो पाए?
अगर कोई लाभार्थी 30 अप्रैल 2025 तक ई-केवाईसी नहीं करा पाता है, तो उसका राशन कार्ड स्वतः निरस्त हो जाएगा। इससे वह न केवल सस्ती दरों पर अनाज पाने से वंचित रहेगा, बल्कि अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी बंद हो सकता है जो राशन कार्ड से जुड़ी होती हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आदि।
डिजिटल इंडिया और e-KYC का संबंध
यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल इंडिया-Digital India अभियान का हिस्सा है, जिसमें सरकार सभी नागरिक सेवाओं को डिजिटली उपलब्ध कराने पर काम कर रही है। e-KYC इसी दिशा में एक ठोस कदम है, जिससे सरकारी डाटाबेस को रीयल टाइम अपडेट किया जा सके और फर्जीवाड़ा खत्म हो।
