अगर आप Public Provident Fund यानी पीपीएफ-PPF में निवेश करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने आगामी तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स (Small Saving Schemes) की ब्याज दरों की घोषणा कर दी है। खास बात यह है कि इस बार भी PPF की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पीपीएफ निवेशकों के लिए यह एक स्थायित्व और भरोसे की खबर है, जो लंबे समय से इस योजना को एक सुरक्षित और आकर्षक विकल्प मानते आ रहे हैं।
पीपीएफ स्कीम की संरचना और निवेश सीमा
Public Provident Fund स्कीम भारत सरकार द्वारा समर्थित एक दीर्घकालिक निवेश योजना है, जिसे 1968 में लॉन्च किया गया था। यह स्कीम विशेष रूप से उन निवेशकों के लिए लाभकारी है जो जोखिम से बचते हुए सुनिश्चित रिटर्न चाहते हैं। इसमें सालाना न्यूनतम ₹500 और अधिकतम ₹1.5 लाख तक निवेश किया जा सकता है। निवेशक इस राशि को एकमुश्त या अधिकतम 12 किस्तों में जमा कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट को एक्टिव बनाए रखने के लिए हर साल न्यूनतम राशि का निवेश करना जरूरी होता है।
इस योजना में 15 वर्षों की लॉक-इन अवधि होती है, जिसके भीतर मूल राशि नहीं निकाली जा सकती। हालांकि, आवश्यकताओं के अनुसार लॉक-इन अवधि के बाद इस खाते को पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिससे यह योजना सेवानिवृत्ति और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्य के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन जाती है।
लोन की सुविधा और विशेषताएं
PPF अकाउंट में निवेश की गई राशि पर लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। यह लोन तीसरे वित्तीय वर्ष की शुरुआत से लेकर छठे वित्तीय वर्ष के अंत तक लिया जा सकता है। इस दौरान, यदि निवेशक को अचानक वित्तीय जरूरत महसूस होती है, तो वह पीपीएफ बैलेंस के विरुद्ध लोन प्राप्त कर सकता है, जिसकी अधिकतम अवधि 36 महीने है। यह सुविधा निवेशकों को वित्तीय लचीलापन प्रदान करती है।
अकाउंट खोलने की पात्रता
पीपीएफ खाता भारत में रहने वाला कोई भी भारतीय नागरिक अपने नाम से खोल सकता है। माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों के लिए भी यह खाता खोल सकते हैं और संचालित कर सकते हैं। हालांकि, Non-Resident Indians (NRI) को नया पीपीएफ खाता खोलने की अनुमति नहीं है। यह योजना मुख्यतः भारतीय नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।
नई ब्याज दरों पर सरकार का निर्णय
सरकार ने वित्त वर्ष की अगली तिमाही के लिए PPF की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है। यह दर पहले की तरह 7.1% पर स्थिर रखी गई है। यह ब्याज दर तिमाही आधार पर निर्धारित की जाती है और इसे Ministry of Finance द्वारा रिव्यू किया जाता है। स्थिर ब्याज दर निवेशकों के लिए एक स्थायित्व का संकेत है, जिससे वे दीर्घकालिक निवेश योजना के तहत निश्चित रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं।
