महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के तहत काम करने वाले करोड़ों श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार ने राहत की खबर दी है। वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए मनरेगा-MGNREGA मजदूरी दरों में इजाफा कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी अलग-अलग राज्यों में 2% से 7% के बीच की गई है, जिससे ग्रामीण श्रमिकों की आय में सीधा फायदा होगा।
सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि नई मजदूरी दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी और हर राज्य के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई हैं। खास बात यह है कि इस बार हरियाणा जैसे राज्य को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, जहां मनरेगा की दैनिक मजदूरी अब ₹400 तक पहुंच गई है।
FY26 में कितनी बढ़ी मनरेगा मजदूरी?
सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, FY26 के लिए मनरेगा मजदूरी दरों में 2% से 7% तक का इजाफा किया गया है। यह बढ़ोतरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और महंगाई को ध्यान में रखते हुए की गई है।
जहां एक ओर नागालैंड में सबसे कम मजदूरी ₹241 तय की गई है, वहीं दूसरी ओर हरियाणा में सबसे ज्यादा ₹400 प्रति दिन की दर लागू की गई है। यह MGNREGA के इतिहास में पहली बार है कि किसी राज्य के लिए इतनी ऊंची मजदूरी दर तय की गई है।
हरियाणा के श्रमिकों को पिछले साल ₹374 प्रति दिन की मजदूरी मिलती थी, जो अब बढ़कर ₹400 हो गई है। यानी सालाना आधार पर उन्हें ₹26 प्रति दिन की अतिरिक्त आय मिलेगी।
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मजदूरी में बढ़ोतरी से किन राज्यों को कितना फायदा?
इस बार की संशोधित दरों से कुछ राज्यों को खासा लाभ मिला है। उदाहरण के लिए:
- हरियाणा: ₹374 से बढ़कर ₹400 (7% की बढ़ोतरी)
- नागालैंड: ₹234 से बढ़कर ₹241 (लगभग 3% की बढ़ोतरी)
- अन्य राज्यों में भी ₹5 से ₹25 तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो महंगाई और जीवनयापन की लागत को देखते हुए राहत देने वाली है।
मनरेगा योजना क्या है और कैसे मिलती है मजदूरी?
MGNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2005 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम करना और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र ग्रामीण परिवारों को वित्तीय वर्ष में 100 दिन का गारंटीड रोजगार देने का प्रावधान है। इसके तहत जिन कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है, उनमें शामिल हैं:
- तालाबों की खुदाई
- कच्ची सड़क निर्माण
- जल संरक्षण और सिंचाई
- वृक्षारोपण और भूमि सुधार
मनरेगा में मजदूरी का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों के बैंक खातों में किया जाता है। इस योजना की एक खास बात यह भी है कि कम से कम 33% रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित होता है।
क्यों अहम है FY26 में मजदूरी में बढ़ोतरी?
FY26 की यह मजदूरी वृद्धि ऐसे समय में आई है जब ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई का असर अधिक महसूस किया जा रहा है। खाद्यान्न, ईंधन और आवश्यक सेवाओं की कीमतें बढ़ने से मनरेगा जैसे कार्यक्रमों का महत्व और भी बढ़ गया है।
इस बढ़ोतरी से न सिर्फ श्रमिकों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खपत और मांग को भी बढ़ावा देगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भविष्य में भी महंगाई के अनुरूप मजदूरी दरों में इसी तरह नियमित संशोधन होता रहा, तो मनरेगा ग्रामीण भारत के लिए एक मजबूत सुरक्षा जाल बना रहेगा।
मनरेगा का बजट और आगे की रणनीति
केंद्र सरकार ने FY26 के लिए मनरेगा योजना के बजट में भी समुचित प्रावधान किया है ताकि मजदूरी भुगतान में किसी तरह की देरी न हो। हाल ही में सरकार द्वारा मजदूरी भुगतान प्रणाली को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से जोड़ने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं।
इसके अलावा, मजदूरी भुगतान की निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
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FAQs
प्रश्न 1: FY26 में मनरेगा मजदूरी दरों में कितनी बढ़ोतरी हुई है?
FY26 में मनरेगा की मजदूरी दरों में अलग-अलग राज्यों के हिसाब से 2% से लेकर 7% तक की बढ़ोतरी की गई है।
प्रश्न 2: किस राज्य में मनरेगा की सबसे ज्यादा मजदूरी तय की गई है?
हरियाणा में सबसे ज्यादा ₹400 प्रति दिन की मजदूरी तय की गई है, जो MGNREGA के तहत अब तक की सबसे ऊंची दर है।
प्रश्न 3: मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
मनरेगा योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम करना और हर परिवार को 100 दिन का रोजगार गारंटी के साथ देना है।
प्रश्न 4: मनरेगा के तहत भुगतान कैसे होता है?
मजदूरी का भुगतान सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किया जाता है।
प्रश्न 5: क्या महिलाओं को इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है?
हां, मनरेगा योजना के अंतर्गत कम से कम 33% रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित होता है।
