प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) भारत सरकार की उन प्रमुख पहलों में से एक है जो किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करती है। देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, ऐसे में इस योजना का उद्देश्य खेती-किसानी को मजबूती देना और किसानों की आमदनी को बढ़ाना है।
क्या है पीएम किसान योजना और कैसे होता है भुगतान
इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करती है, जो तीन किस्तों में – हर चार महीने में 2,000 रुपए – किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है। अब तक इस योजना की 19 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और देश भर के किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। किसान अब 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं।
दिल्ली में मिलेगा पीएम किसान योजना का अतिरिक्त लाभ
इस बार चर्चा में है दिल्ली, जहां किसानों को अब इस योजना के तहत बढ़ा हुआ लाभ मिलने वाला है। दिल्ली सरकार ने अपने नए बजट में ‘पीएम किसान सम्मान निधि राज्य टॉप अप योजना’ (PM Kisan Samman Nidhi Rajya Top-Up Yojana) के तहत किसानों को अतिरिक्त 3,000 रुपए देने की घोषणा की है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अब दिल्ली के किसानों को सालाना 6,000 नहीं, बल्कि 9,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी।
किसानों के खाते में अब आएंगे 3,000 रुपए प्रति किस्त
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पेश किए गए बजट में स्पष्ट किया गया कि केंद्र सरकार की तरह दिल्ली सरकार भी हर चार महीने पर किस्त देगी, लेकिन अब यह किस्त 2,000 रुपए की जगह 3,000 रुपए की होगी। यह अतिरिक्त राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी और इसे पीएम किसान योजना के तहत ही किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। इस योजना के लिए दिल्ली सरकार ने 4.85 करोड़ रुपये का बजट भी पास किया है।
कब से मिलेगा यह लाभ?
हालांकि, यह घोषणा की जा चुकी है कि दिल्ली के किसानों को अब 9,000 रुपए सालाना मिलेंगे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह बढ़ा हुआ लाभ कब से लागू होगा। जल्द ही सरकार इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।
PM Kisan योजना के लाभ से कौन-कौन हो सकता है वंचित
यह योजना केवल उन्हीं किसानों के लिए लागू होती है जिनके पास वैध कृषि भूमि हो। अगर किसी किसान के परिवार में कोई सदस्य टैक्सपेयर है, सरकारी नौकरी में है या फिर पेंशन ले रहा है, तो ऐसे परिवार योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिचौलियों और जाली लाभार्थियों को हटाने के लिए सरकार ने e-KYC अनिवार्य कर दिया है।
