केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स जनवरी 2026 से अपनी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए एक और साल इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशें लागू होने में और वक्त लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सूत्रों ने बताया है कि वेतन आयोग का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर जनवरी 2026 से शुरू होगा, लेकिन रिवाइज्ड सैलरी और पेंशन की उम्मीद 2027 की शुरुआत तक नहीं है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा 12 महीने का एरियर
हालांकि, जब भी नया पे स्केल (pay scale) लागू होगा, कर्मचारियों और पेंशनर्स को 12 महीने का एरियर दिया जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary increase) में अच्छा-खासा इजाफा देखने को मिल सकता है।
सैलरी और पेंशन में कब होगी बढ़ोतरी?
नए वेतन पैनल (New pay panel) के डेवलपमेंट को जानने वाले सरकारी सूत्रों का कहना है कि नया वेतन आयोग अपने गठन के 15 से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे सकता है। एक अन्य सूत्र ने कहा कि आयोग अपनी अंतिम सिफारिशें पेश करने से पहले एक अंतरिम रिपोर्ट (Interim report) भी दे सकता है, लेकिन फुल रिपोर्ट 2026 के अंत तक ही आएगी। पिछले वेतन आयोगों की प्रक्रिया को देखते हुए, अंतिम रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद भी सरकार को रिव्यू और इम्प्लिमेंटेशन के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत होगी। इसका मतलब है कि सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी 2027 की शुरुआत से पहले लागू होना मुश्किल है।
सरकार टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी कब देगी?
रिपोर्टों के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को इस महीने मंजूरी दे सकता है। सरकार कमीशन के गठन की अंतिम प्रक्रिया में है और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। यानी अप्रैल 2025 से आयोग अपना काम शुरू कर सकेगा। 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद से अब तक कई डेवलपमेंट हुए हैं।
संसद में सरकार से हाल ही में 8वें वेतन आयोग के ToR (Terms of Reference) की स्थिति और पैनल मेंबर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में सवाल किया गया था। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि नए वेतन आयोग की अधिसूचना, अध्यक्ष, सदस्यों और समय सीमा पर फैसला “उचित समय” में किया जाएगा।
आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होना बाकी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी (8th Pay Commission Salary Hike) और पेंशनरों की पेंशन में बढ़ोतरी के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। हालांकि, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पर अभी फैसला लिया जाना बाकी है।
कर्मचारी पक्ष ने अपनी सिफारिशें भेजी हैं
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के कर्मचारी पक्ष ने ToR के लिए अपनी सिफारिशें भेज दी हैं। कर्मचारी पक्ष ने अपने TOR में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को दिए जाने वाले सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंस और बेनिफिट्स में बड़े बदलाव की मांग की है। इनमें एक अहम सिफारिश कुछ पे स्केल के मर्जर से जुड़ी है, ताकि सैलरी सिस्टम को सरल बनाया जा सके और करियर ग्रोथ से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जा सके।
सरकार ने इस मामले पर वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) से भी सुझाव मांगे हैं।
स्टेकहोल्डर्स के साथ कंसल्टेशन प्रोसेस
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए नेशनल काउंसिल के कर्मचारी पक्ष से सुझाव मांगे थे। अब देखना होगा कि सरकार इन सिफारिशों को किस हद तक लागू करती है और कर्मचारियों की मांगों पर कितना ध्यान देती है।
कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 40-50 फीसदी का इजाफा?
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनरों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर (8th Pay Commission Fitment Factor) के आधार पर की जाती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 8वां वेतन आयोग 2.28 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 40-50 फीसदी का इजाफा हो सकता है।
