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8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए नया नियम! काम अच्छा किया तो वेतन बढ़ेगा, वरना …..

8th Pay Commission के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस आधारित वेतन (PRP) लागू करने की सिफारिश की गई है, जो कर्मचारियों के प्रदर्शन पर आधारित होगा। इससे वेतन संरचना में बदलाव आएगा, और कार्यक्षमता और प्रोत्साहन में वृद्धि होगी।

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8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए नया नियम! काम अच्छा किया तो वेतन बढ़ेगा, वरना …..
8th CPC

आगामी 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वर्तमान वेतन की समीक्षा नहीं करेगा, बल्कि उनके समग्र वेतन पैकेज पर भी ध्यान देगा। इस आयोग के तहत वेतन में होनेवाले बदलावों में एक महत्वपूर्ण पहलू परफॉर्मेंस आधारित वेतन (Performance Related Pay- PRP) होगा, जिसे पहले के वेतन आयोगों में भी प्रस्तावित किया गया था। यह वेतन कर्मचारियों के व्यक्तिगत और समूह प्रदर्शन पर आधारित होगा, जिससे कार्य के प्रति प्रतिबद्धता और कार्यक्षमता में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है।

4th Pay Commission से 7th Pay Commission तक PRP का सफर

4th Pay Commission: 4वें केंद्रीय वेतन आयोग ने परफॉर्मेंस आधारित वेतन की अवधारणा को प्रारंभिक रूप में पेश किया था। इस आयोग ने यह सिफारिश की थी कि कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वेरिएबल इंक्रीमेंट (परिवर्तनीय वेतन वृद्धि) दी जाए।

5th Pay Commission

5वें केंद्रीय वेतन आयोग ने यह संकेत दिया था कि सिविल सेवा के वेतन ढांचे में प्रदर्शन आधारित वेतन घटक (Performance-linked pay) को शामिल किया जाना चाहिए। इस विचार ने परफॉर्मेंस आधारित वेतन के लाभों को और स्पष्ट किया।

6th Pay Commission

6वें केंद्रीय वेतन आयोग ने पहली बार एक व्यवस्थित ढांचे की सिफारिश की थी, जिसे ‘Performance Related Incentive Scheme’ (PRIS) कहा गया। इसके तहत, कर्मचारियों को उनके व्यक्तिगत या समूह स्तर के प्रदर्शन के आधार पर वार्षिक बोनस दिए जाने की बात की गई थी। इसके अतिरिक्त, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने वेरिएबल पे के लिए एक मॉडल प्रस्तावित किया था, जिसमें व्यक्तिगत और टीम प्रदर्शन को मान्यता दी गई थी।

7th Pay Commission और PRP की सिफारिशें

7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने भी PRP को सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू करने की सिफारिश की थी। इसके लिए निम्नलिखित आधार प्रस्तावित किए गए थे:

  • Annual Performance Appraisal Report (APAR)
  • Results Framework Documents (RFDs)
  • Performance Quality और Output Metrics

आयोग ने यह भी कहा कि PRP को लागू करने के लिए मौजूदा नियमों में छोटे बदलावों के साथ इसे अपनाना ज्यादा व्यावहारिक रहेगा, जिससे प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया जा सके। आयोग ने यह सिफारिश भी की थी कि PRP लागू होने के बाद मौजूदा बोनस योजनाओं को एकत्रित (subsume) कर दिया जाए, जिससे कर्मचारियों को एक सहज और पारदर्शी वेतन संरचना मिले।

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