8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। Goldman Sachs की ताजा रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने के बाद कर्मचारियों की मासिक सैलरी में 14,000 रुपये से लेकर 19,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह वेतन वृद्धि करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाएगी।
कब आएगा 8th Pay Commission?
सरकारी सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का गठन अप्रैल 2025 में हो सकता है। इसकी सिफारिशों को सरकार 2026 या 2027 में लागू कर सकती है। फिलहाल आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और नियम व शर्तों की घोषणा नहीं हुई है। 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने इस आयोग को औपचारिक मंजूरी दी थी, लेकिन इसके बाद से प्रक्रिया आगे बढ़ने की प्रतीक्षा की जा रही है।
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कितना होगा सैलरी में इजाफा?
Goldman Sachs की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की औसत मासिक सैलरी ₹1 लाख के आसपास है। यदि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो इस सैलरी में 14% से 19% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह वृद्धि सरकार द्वारा बजट में आवंटित राशि पर निर्भर करेगी।
तीन संभावित बजट विकल्पों में ये अनुमान लगाए गए हैं:
- यदि सरकार ₹1.75 लाख करोड़ खर्च करती है, तो सैलरी में ₹14,600 की बढ़ोतरी होगी।
- अगर ₹2 लाख करोड़ खर्च किए जाते हैं, तो सैलरी में ₹16,700 की वृद्धि होगी।
- और यदि बजट ₹2.25 लाख करोड़ तक जाता है, तो यह बढ़त ₹18,800 तक पहुंच सकती है।
इस आधार पर कर्मचारियों की नई मासिक सैलरी ₹1.14 लाख से ₹1.19 लाख तक पहुंच सकती है।
पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ
8th Pay Commission की सिफारिशें सिर्फ कार्यरत कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेंगी। रिपोर्ट के अनुसार, 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को भी पेंशन में इजाफा मिलेगा। 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम पेंशन ₹9,000 थी, जो 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़कर ₹23,130 तक पहुंच सकती है। यह वृद्ध नागरिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी।
फिटमेंट फैक्टर का क्या रहेगा रोल?
फिटमेंट फैक्टर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक गुणांक (multiple) होता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 रखा गया था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया गया था।
यदि 8th Pay Commission में भी यही फिटमेंट फैक्टर अपनाया जाता है, तो न्यूनतम वेतन ₹46,260 हो जाएगा। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि फिटमेंट फैक्टर को 1.92 भी रखा जा सकता है, जिससे न्यूनतम सैलरी ₹34,560 तक पहुंचेगी।
पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग के मुताबिक, 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग अव्यावहारिक है और यह 1.92 के करीब रह सकता है। वहीं, नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 या उससे अधिक ही होना चाहिए ताकि कर्मचारियों को बेहतर लाभ मिल सके।
कितना हुआ था खर्च पिछली बार?
7वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्र सरकार पर कुल ₹1.02 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ आया था। अब जब कर्मचारियों की संख्या और महंगाई दोनों बढ़ चुके हैं, तो इस बार सरकार को इससे भी बड़ा बजट निर्धारित करना पड़ सकता है।
8वें वेतन आयोग से संबंधित प्रस्तावों और बजटीय आवंटन पर अंतिम निर्णय सरकार की वित्तीय स्थिति, राजकोषीय घाटे और जीडीपी अनुपात जैसे कई आर्थिक मानकों पर आधारित होगा।
8वें वेतन आयोग से जुड़ी प्रमुख बातें
8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद ही अंतिम सैलरी स्ट्रक्चर तय होगा। यह रिपोर्ट न केवल वेतन वृद्धि का आधार बनेगी, बल्कि इसमें कर्मचारियों के भत्तों, ग्रेच्युटी, एचआरए और अन्य वित्तीय लाभों का भी मूल्यांकन शामिल हो सकता है। आयोग की सिफारिशें लागू होने पर न केवल केंद्रीय कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था में उपभोग आधारित मांग को भी बल मिलेगा।
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FAQs
प्रश्न 1: 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा?
8th Pay Commission का गठन अप्रैल 2025 में होने की संभावना है।
प्रश्न 2: इससे कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?
कर्मचारियों की मासिक सैलरी में ₹14,000 से ₹19,000 तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
प्रश्न 3: फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा?
फिटमेंट फैक्टर 2.57 या 1.92 के बीच हो सकता है। इससे न्यूनतम वेतन ₹34,560 से ₹46,260 तक हो सकता है।
प्रश्न 4: किन-किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा?
50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को लाभ होगा।
प्रश्न 5: यह सिफारिशें कब से लागू हो सकती हैं?
8th Pay Commission की सिफारिशें 2026 या 2027 में लागू हो सकती हैं, जब आयोग की रिपोर्ट सामने आएगी और सरकार अंतिम निर्णय लेगी।
