8th Pay Commission को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी थी, और अब अप्रैल 2025 में इसका पैनल भी बनकर तैयार होने वाला है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की समयसीमा 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है और इसके बाद 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू किया जाएगा।
सूत्रों की मानें तो पैनल की सिफारिशें अप्रैल से मई 2026 तक आ सकती हैं, लेकिन इसे पूरी तरह लागू होने में साल 2027 तक का समय लग सकता है। हालांकि एक बड़ी बात यह सामने आ रही है कि सिफारिशें चाहे जब भी आएं, सरकार इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने के पक्ष में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) की गणना (DA Calculation) की पद्धति में बदलाव होगा और क्या इसे बेसिक सैलरी (Basic Salary) में मर्ज किया जाएगा?
DA Calculation में हो सकता है बड़ा बदलाव, बदल सकता है बेस ईयर
सरकारी सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि 8th Pay Commission की सिफारिशों के तहत महंगाई भत्ते (DA) की कैलकुलेशन में बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए जो सबसे बड़ा कदम हो सकता है वह है बेस ईयर (Base Year) को बदलना। वर्तमान में DA की गणना 2016 को बेस ईयर मानकर की जा रही है। लेकिन अब चर्चा है कि नया आयोग इस बेस ईयर को 2022 या 2023 कर सकता है ताकि महंगाई दर की गणना अधिक मौजूदा आर्थिक हालात के अनुरूप हो सके।
जब भी बेस ईयर को बदला जाता है, तो महंगाई दर की गणना में बड़ा फर्क आता है, जिससे DA की दरें भी प्रभावित होती हैं। इससे सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला DA या तो बढ़ सकता है या फिर पहले की तुलना में कम भी हो सकता है।
क्या DA मर्ज होगा बेसिक सैलरी में?
8th Pay Commission को लेकर एक और महत्वपूर्ण अटकल यह है कि क्या DA को पूरी तरह से बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है, तो इसका सीधा असर कर्मचारियों की कुल सैलरी (Total Salary) पर पड़ेगा। इससे एक ओर जहां सैलरी का स्ट्रक्चर बदल सकता है, वहीं दूसरी ओर नई DA की शुरुआत एक नए प्रतिशत से हो सकती है।
DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करना कोई नया विचार नहीं है। 6th और 7th Pay Commission में भी यह प्रक्रिया अपनाई गई थी, जहां एक तय स्तर के बाद DA को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया गया था और नए वेतन ढांचे के अनुसार नया DA प्रतिशत लागू हुआ था।
इस बार भी संभावना है कि जैसे ही DA एक तय स्तर तक पहुंच जाएगा (जैसे 50% या उससे अधिक), उसे मर्ज कर दिया जाएगा और एक नया बेस बनाकर DA की नई गणना शुरू होगी।
DA Calculation को लेकर क्यों जरूरी है बदलाव?
वर्तमान समय में महंगाई दर में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, खासकर खाद्य वस्तुएं, ईंधन और अन्य उपभोक्ता उत्पादों की कीमतों में तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसे में पुराने बेस ईयर के आधार पर DA की गणना करना वास्तविक महंगाई को नहीं दर्शाता।
इसलिए सरकार इस बार एक अधिक सटीक और व्यावहारिक मॉडल अपनाना चाहती है, ताकि कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता वास्तविक खर्चों के अनुरूप हो। Consumer Price Index (CPI) के नए डेटा के अनुसार बेस ईयर को अपडेट करने की प्रक्रिया ही इसका सबसे कारगर तरीका है।
कब तक लागू होगा 8th Pay Commission?
जहां जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तैयारी है, वहीं इसकी फाइनल सिफारिशें अप्रैल-मई 2026 तक आने की उम्मीद है। इसके बाद वित्त मंत्रालय और कैबिनेट स्तर पर मंजूरी की प्रक्रिया चलेगी। इस सबमें करीब 15 से 18 महीने का समय लग सकता है, इसलिए इसके 2027 तक पूरी तरह लागू होने की संभावना जताई जा रही है।
हालांकि, सरकार की कोशिश होगी कि इसे 1 जनवरी 2026 से ही रेट्रोस्पेक्टिवली लागू किया जाए, ताकि कर्मचारियों को उसका लाभ तुरंत मिल सके।
कुल मिलाकर क्या होगा असर?
अगर DA की कैलकुलेशन का बेस ईयर बदलता है और उसे बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाता है, तो इसका असर सीधे तौर पर कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर और महंगाई भत्ते पर पड़ेगा।
नए फॉर्मूले के तहत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की दर भी अलग होगी और इसके आधार पर साल में दो बार – जनवरी और जुलाई में DA संशोधन का असर अलग दिखेगा। साथ ही यदि इसे बेसिक में मर्ज किया गया, तो भविष्य की सैलरी ग्रोथ भी उसी अनुसार तय होगी।
