यूनिफाइड पेंशन स्कीम-UPS को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। आगामी 1 अप्रैल 2025 से यह नई पेंशन योजना देशभर के करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होने जा रही है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा हाल ही में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम-NPS के एक विकल्प के तौर पर लाई गई है, जिसे कर्मचारी अपनी सुविधा और लाभों के आधार पर चुन सकते हैं।
नई स्कीम की विशेषताएं और उद्देश्य
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन सुरक्षा और अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से तैयार किया है। इस योजना के तहत, कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन की 50 प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में सुनिश्चित की जाएगी। खास बात यह है कि जिन कर्मचारियों ने कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें प्रति माह ₹10,000 की न्यूनतम पेंशन का लाभ मिलेगा।
इस स्कीम की तुलना यदि ओल्ड पेंशन स्कीम-OPS से करें, तो उसमें कोई निर्धारित न्यूनतम पेंशन नहीं थी। हालांकि, वहां भी आमतौर पर अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। अब UPS में यह राशि औसत वेतन के आधार पर तय की जाएगी, जिससे पेंशन की पारदर्शिता और स्थिरता बढ़ेगी।
फैमिली पेंशन और सरकारी योगदान
UPS में एक और अहम पहलू फैमिली पेंशन का है। अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को उस कर्मचारी की निर्धारित पेंशन का 60 प्रतिशत मिलेगा। यह उन कर्मचारियों के परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है, जिनके जीवन का आधार उनकी सरकारी नौकरी रही है।
जहां तक योगदान की बात है, कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% UPS में जमा करेंगे। वहीं, सरकार की ओर से 18.5% का योगदान किया जाएगा। यह मौजूदा NPS के तहत मिलने वाले 14% सरकारी योगदान से अधिक है, जिससे UPS को अधिक लाभकारी माना जा रहा है।
नामांकन प्रक्रिया और आवेदन की सुविधा
UPS के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और आसान रखी गई है। योग्य कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 से NPS CRA पोर्टल (https://npscra.nsdl.co.in) के जरिए ऑनलाइन नामांकन और दावा फॉर्म भर सकते हैं। यदि कोई कर्मचारी ऑफलाइन आवेदन करना चाहता है, तो वह फिजिकल फॉर्म भी जमा कर सकता है।
यह योजना उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है जो पहले से NPS के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अब वे UPS को विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। इस योजना को लेकर सरकार ने 24 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन जारी की थी, जो अब लागू होने की स्थिति में है।
